संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित कर्मचारीप्रतिकाे खराे टिप्पणीका कारण चर्चामा छन्। सरल व्यक्तित्व र सामान्य जीवनशैली भएका उनी दृढ अठाेट भएका थाेरै नेतामध्ये पर्छन्। पहिलो पटक मन्त्री हुँदा कर्मचारीले ग्रीनकार्ड र पिआर लिन नपाउने कानुन बनाएर चर्चित बनेका उनी दाेस्राे पटक फेरि उही मन्त्रालय फर्किएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनको सबैभन्दा पेचिलाे पक्ष ठानिएको कर्मचारी व्यवस्थापनकाे जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री पण्डितसँग कर्मचारी समायोजन केन्द्रित रहेर
नेपालखबारका लागि दीपक खरेल र आकाश क्षेत्री
ले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, कसरी अघि बढ्दै हुनुहुन्छ?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक (निजामति कर्मचारी) दुवै हेर्नुपर्ने मन्त्रालय हो। त्यसैले जनप्रतिनिधिको भावना प्रतिनिधित्व गर्दै एवं राष्ट्रसेवकको भावनालार्इ पनि कदर गर्दै काम गरिरहेकाे छु। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएर कार्यन्वयन भइसकेकाे छ। संक्रमणकालबाट स्थिरतातर्फ जाँदै गरेको अहिलेको अवस्थामा यो एउटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो। काम गर्ने हिसाबले यो कठिन समय हो। त्यसैले मेरो मन्त्रालयसँग जोडिएका विषयहरूका लागि तीब्र गतिमा काम गरिरहेको छु। केही समयपछि यसका सकारात्मक प्रतिफल तपाइँहरूले देख्न पाउनुहुनेछ।
तपाइँ त सामान्य प्रशासनमन्त्री पहिला पनि भइसक्नु भएको मान्छे के त्यस्तो कठिन रहेछ?
हामी अहिले प्रशासनिक अन्तरिम कालीन व्यवस्थाअनुसार सङ्क्रमण कालमा छौं। र, यसको व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल विषय हो। यो सहज काम होइन तर यी सबैको व्यवस्थापनलार्इ पहिलो प्रथामिकता दिएर अघि बढिरहेको छु। कठिनाइ भए पनि, जस्तोसुकै अफ्ठ्यारो भए पनि यसलाइ सफलतापूर्वक पार लगाउन म काम गरिरहेको छु। यो काम र मन्त्रालयलार्इ सफल गराउँछु भनेर हिम्मतका साथ अघि बढिरहेको छु। नयाँ संविधानअनुसार अहिले तीन किसिमका सरकार छन्। केन्द्रीय, प्रादेश र स्थानीय। यी सरकारबीच सन्तुलन मिलाउने जिम्मा याे मन्त्रालयकाे हाे। सन्तुलन मिलाउँदै सेवाप्रवाह पारदर्शी र सर्वसुलभ बनाउन हामी दृढ छाैं। साथसाथै विकासका कामलाइ गति दिन पनि हामी लागिरहेका छाैं। अहिले विकासकाे गति विस्तारै हिँडिरहेकाे छ, अब गुडाउनुछु र अलि समयपछि उड्नेगरी विकास गर्छाैं।
सबैभन्दा पहिले वातावरण तथा जनसंख्यामन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो, त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्री हुने हल्ला थियो, फेरि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीकाे जिम्मा पाउनुभयो। भित्र के भएकाे हाे?
सबैभन्दा पहिले बिना विभागीय मन्त्री बनेर सपथ लिने कि भन्ने थियो। पछि, त्यस्तो राम्रो हुँदैन भनेँ। त्यसपछि जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय मेरो जिम्मामा आयो। हप्तादश दिन मैले त्यहाँ काम गरेँ। मन्त्रालयहरू एकीकरण हुँदा त्यो मन्त्रालय टुटफुट भएर स्वस्थ्य मन्त्रालय र वन मन्त्रालयमा गयो। त्यसपछि मेराे सम्भावना स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जाने थियो। त्यतिबेला सरकारमा अन्य पार्टी पनि समावेश हुन छलफल चलिरहेकाे थियाे। उनीहरूले स्वास्थ्य मागिरहेका थिए। त्यसैले स्थिति सहज हाेस् भनेर स्वास्थ्य नलिइ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा काम गरिदिन मलार्इ प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्ताव अायाे। त्यहीअनुसार म फेरि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसहितकाे जिम्मेवारीमा फर्किएँ।
कर्मचारीप्रति तपाइँका अभिव्यक्ति कडा हुने गरेका छन्। कतिपय टिप्पणीले निजामती वृत्तलार्इ निरूत्साहित पारेकाे भन्ने विश्लेषण सुनिन थालेका छन्। यसलार्इ तपार्इंले कसरी लिनुभएको छ?
पहिलो कुरा केही गलत प्रचार भएका छन्। त्यस्ता गलत प्रचारको पछाडि मलार्इ लाग्नु छैन, काेही पनि लाग्नु हुँदैन। प्रशासनलार्इ जनमुखी, पारदर्शी र उत्साहजनक बनाउँछु भनेर म काम गरिरहेकाे छु। अहिलेकाे अवस्थामा तीन किसिमको सरकारलाई राष्ट्रसेवक(निजामति कर्मचारी) पठाउने काम भइरहेकाे छ। यो पठाउने सन्दर्भमा उनीहरुले केही थप सुविधा पाए काममा जान्छु नभए केही विशेष सुविधा लिएर घर जान्छु भन्ने माग राखेका छन्। यी कुरा बेठिक हुन् भन्ने हाे। थप सुविधा लिएर काममा जान्छु भनेको स्वत: एक तह प्रमोसन लिएर काममा जान्छु भनेको पनि हो। अर्को विशेष सुविधा अर्थात् स्वच्छिक अवकाश लिएर जान्छु जस अन्तर्गत ७ वर्षको एकमुस्ट सेवा सुविधाको रकम लिएर जाने भनेको हो। मैले यो पनि ठिक भएन भनेको ‍हुँ। किन ठिक भएन भने निजामती सेवा ऐन व्यवस्थाअनुसार सरकारले खटाएकाे ठाउँमा कर्मचारी २४ घण्टामा पुगेर सेवामा तयार हुनुपर्छ। याे अलि अप्ठ्याराे र बढी काम गर्ने बेला छ। यस्ताे स्थितिमा हामी सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ। यही बेला मलार्इ बढी सुविधा चाहिन्छ भन्नु नाजायज हो। मैले यो कुराकाे विराेध गरेको हुँ। हिजाेअाज सामाजिक सञ्जालमा के के अाउँछ ती सबै कुराकाे पछि नलाग्न मेराे अाग्रह छ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री र कर्मचारीबीच एक किसिमकाे नाेकझोँक देखिन्छ। कर्मचारीहरूले त्यसलाई फेसबुकमा व्यंग्य, कविता वा हाकाहाकी नै पनि अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। यस्ताे अवस्था सिर्जना नगरी कर्मचारी खटाउन नसकिने हाे?
देशकाे अावश्यकताअनुसार अहिले राष्ट्रसेवकले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि गएर काम गर्नुपर्ने स्थिति छ। देश केन्द्रीयबाट संघीय व्यवस्थामा गइसकेकाे छ। यो बेला राष्ट्रसेवक भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्न, केन्द्रमै बस्छु भन्नु पनि गलत हो। तपाइँले भनेजस्ताे नाेकझोँककाे स्थिति भए जस्ताे लाग्दैन। एउटा कर्मचारी सेवामा रहुन्जेल उ राष्ट्रसेवक हो। त्यसकारण राष्ट्रसेवकले खटाएको ठाउँमा जानैपर्छ र काम गर्नैपर्छ। समयअनुकुल राष्ट्रसेवकलार्इ क्षमताले भ्याएसम्म सरकारले सेवासुविधा दिँदै आएको छ। फेरि पनि दिन्छ।
नेपालका राष्ट्रसेवक कर्मचारीकाे क्षमता अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छ।
यसको उपयाेग अहिलेसम्म हुन सकेकाे छैन, अब सरकारले उनीहरूकाे त्यो क्षमताको प्रयाेग गर्छ।
केही निर्णयहरूका कारण केही अफवाहहरू फैलाइएका छन् भन्ने मैले पनि सुनेकाे छु। विदा हुन्छु भन्नेहरूकाे हकमा विद्यमान व्यवस्थाअनुसार विशेष सेवासुविधा दिएर बिदा गर्नुपर्‍यो भने राष्ट्रसेवकको अवस्था शारीरिक रुपमा वा मानसिक रुपमा पूर्णरुपमा अशक्त हुनुपर्ने भन्ने रहेछ। शारीरिक अशक्त अवस्था दुर्घटनाका कारणले हुन्छ भने मानिसक अशक्त दिमाग ठिक तरिकाले काम नगरेकाले हुन्छ भन्ने हाे। यो दुवै प्रमाणित चिकित्सकले गर्ने हो। चिकित्सकले प्रमाणित गरेकालार्इ सरकारको तर्फबाट थप सुविधा दिएर बिदा गर्छु भनेर मैले भनेकाे हो। अरूलाइ त्याे छुट किन दिने? राष्ट्रसेवकले पनि किन लिने? मैले भनेकाे यही कुरालार्इ भ्रम छरेर, गलत अासयले 'सबै कर्मचारी पागल भए' वा 'थाङ्ने भए' भन्ने कपाेलकल्पित दुस्प्रचार गर्ने काम गरियो। मैले बोल्दै नबोलेको कुरा नियाेजित तरिकाले फैलाउने काम भएकाे छ। याे गलत हो। यस्ता दुस्प्रचारको पछाडि लागिरहन जरूरी छैन।
स्वेच्छिक अवकासमा पठाउन कहाँनेर समस्या हाे?
साढे तीन हजार कर्मचारी यही असारभित्र रिटार्यड हुँदैछन्। स्वेच्छिक निवेदन दिनेहरूकाे सूची केलाउनुभयाे भने तपाइँले ती नाम त्यहाँ पाउनुहुनेछ। कर्मचारीलाइ स्वेच्छिक अवकासमा पठाउँदा समग्र गरी राष्ट्रको ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने क्यालकुलेशन छ। उनीहरूकाे ठाउँमा नयाँ भर्ना गरेर, तालिम दिएर फेरि काममा लगाउँदा समय पनि धेरै लाग्छ। त्याे तालिम, भर्नाकाे निम्ति राज्यले फेरि खर्च ब्यहाेर्नुपर्छ। बहालवाला कर्मचारीहरूका लागि त राज्यले पैसा खर्च गरिसक्याे नि। त्यसो भएकोले अहिलेको अवस्थासँग यो कुरा मेल खाँदैन। मेल नखाने भएकोले गर्दा स्वभाविक अवकाशमा पठाउने अथवा स्वेच्छिक अवकासमा विशेष सुविधा नदिने भन्ने मेराे भनाइ हो।
वर्षाैंदेखि सिंहदरबारमा बस्दै अाएका कर्मचारी स्थानीय तह नजान साेर्स/फाेर्स लगाउन खाेज्छन् हाेला नि, कस्ता-कस्ता दवाब सामना गरिरहनु भएकाे छ?
त्यस्ता मान्छेहरू सुरूसुरूमा अाउथेँ। तर कसैको केही चल्नेवाला छैन। हामी विशेष परिस्थितिमा छाैं, देश विशेष परिस्थितमा छ। खटाएकाे स्थानमा राष्ट्रसेवक जानुपर्छ। दवाब, साेर्सफाेर्सले म गल्नेवाला छैन। कुनै पार्टीको, नेताको या ट्रेड युनियनको दवाब सामु म झुक्दिनँ। हिजो पनि झुकिनँ, आज पनि झुक्दिनँ, कहिल्यै झुक्दिनँ।
अघिल्लो पटक मन्त्री हुँदा पिअार/ग्रीनकार्डवाला कर्मचारीलार्इ निसाना बनाउनु भएकाे थियाे। त्यसमा तपाइँ सफल पनि हुनुभयाे। कर्मचारी युनियन कर्मचारीतन्त्रकाे 'धमिराे' मानिन्छ। यसलाइ निर्मुल गर्नेसहित सुधारका के के क्षेत्रहरू पहिचान गर्नु भएकाे छ?
शरीरमा रोग लाग्यो उपचारका लागि तीतोभन्दा तीतो औषधी पनि खानुपर्छ। प्रशासनमा देखिएको विकृति, विसंगति निर्मुल पार्न म याे पटक दृढ संकल्पित छु। पहिलाकाे कुरा गर्नुभयाे त्यतिबेला पनि कर्मचारीले सजिलाेसँग डिभी/पिअार लिन पाउँदैनन् भन्ने स्थापित भएकाे हाेइन। गाह्राे हुन्छ त्यतिबेला पनि भयाे तर परिवर्तन त भयाे नि। अहिले पनि म गलत कुरासँग सम्झौता गर्दिनँ। प्रशासनलार्इ चुस्त, समृद्ध, सुदृढ र राष्ट्रप्रति समर्पित बनाएरै छाेड्ने मेराे दृढता छ। ऐन कानूनले दिएको अधिकारभित्र रहेर सरकारी सेवा जनमुखी बनाएर छाेड्छु। अब काम गर्दै नगरी जनताको कर ट्याक्स मैले खान पाउनुपर्छ भन्ने हो भने यो कुरा कुनै पनि हालतमा पनि हुन दिन्न। कार्यालय समयमा ट्रेड युनियनको गतिविधि सञ्चालन कुनै हालतमा हुन दिन्न। कार्यालय समय भनेकाे काम गर्नलाइ हाे राजनीति गर्नलाइ हाेइन। निश्चय नै कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने केही विषय छन्। पहिलाे चरणमा कर्मचारी समायाेजनकाे काम सकिएपछि म त्यता केन्द्रित हुनेछु।
तपाइँले पहिचान गरेका कर्मचारीतन्त्रका विसंगति के के हुन्? हाम्राे कर्मचारीतन्त्रकाे समस्या के रहेछ?
मैले सुरूदेखि नै कर्मचारीलाइ राष्ट्रप्रति समर्पित गराउन प्रयास गर्दै अाएकाे छु। उनीहरूमा राष्ट्रप्रति समर्पणकाे भावना जगाउन काेसिस गर्दै अाएकाे छु। स्वभाविक रूपमा कर्मचारी आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। पहिलै गरेकाे सुधारका कारण अहिले धेरै कम भएकाे छ। नेपालकाे निजामति सेवामा केही लगनशील, क्षमतावान्, कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी पनि छन्। आफ्नो काम छोडेर निजी काम गर्न जानेहरू पनि छन्। पहिला कोही कर्मचारी बेतलवी बिदा लिएर बस्थ्याे, कोही अध्ययन बिदा लिएर जान्थे अहिले ती सबै बाटाहरू मैले बन्द गरिदिएकाे छु। अहिले केहीले बिरामी बिदा लिएर आइएनजिओमा काम गरिरहेकाे सूचना म कहाँ अाएकाे छ। राष्ट्रसेवक भएर एनजिअाेमा जागिर गर्न पार्इदैन। तीविरूद्ध आन्तरिक रुपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढेकाे छ। बिरामी भएकाे हाे भने देखिने ठाउँमा उपचार गर्नुपर्छ, नक्कली बिरामी बनेर विदा लिन पाइँदैन। खटाएकाे ठाउँमा नजाने र नक्कली बिरामी हुने प्रवृत्तिकाे समाधान हुन्छ। ती सबै कारवाही दायरामा अाउँछन्। कुनै बाहनामा छुट हुनेवाला छैन। राष्ट्रको सेवा गर्ने इच्छा छैन भने बुझ्नुपर्छ राष्ट्रसेवक बन्ने रहरै गर्नैहुन्न। राष्ट्रको सेवा नगर्ने अनि राष्ट्रसेवक पनि भइरहने छुट अब छैन। मैले देखेका सबै विकृति विसंगितहरू एेन कानुनअनुसार हटाउँछु। गलत गर्नेलार्इ दण्डित गर्छु र राम्रो काम गर्नेलार्इ पुरस्कृत गर्छु। यही विषयमा केन्द्रित छु। सेवा प्रवाह र विकास गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो। सुशासन दिने पनि सरकारले। म पछि हट्ने पक्षमै छैन। जनताको साथ लिएर बढ्दा अाउने चुनाैती सामना गर्न म तयार छु।
खासमा भन्नुपर्दा कर्मचारीमा भएकाे समस्या के हाे? एक, दुइ, तीनमा भन्नुपर्दा?
एउटा प्रवृत्ति सकेसम्म कम काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। अर्काे कामै गर्न नपरे हुन्थ्याे भन्ने पनि छ। मन लागे गर्ने नलागे नगर्ने भन्ने छन्। मन लागेजति गर्ने अनि नगर्ने भन्नेहरू पनि छन्। तर सबै खराब छन् भन्न खाेजेकाे हाेइन। अाैंलामा गन्न सकिने इमान्दार र निष्ठावान कर्मचारी पनि छन्। राष्ट्रसेवक भएपछि मनकाे इच्छाअनुसार चलेर हुँदैन। मन एकैछिनमा चन्द्रमामा पुग्ला। एकैछिनमा अमेरीका पुग्ला, एकैछिनमा जापान पुग्ला। सधैँ मनको कुरा गरेर हुनेवाला छैन। यथार्थ जे हो त्याे सामना गर्नुपर्छ। राष्ट्रसेवकको पहिलो काम सेवा हाे त्यसपछि मात्र मेवा हुन्छ। हामीले सेवामा वृद्धिसँगै मेवामा वृद्धि गर्ने कुरामा पनि ध्यान दिएकै छौं।
स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउँदा तोकिएको कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलार्इ एक हप्ताभित्र कारवाही गर्छु भनेर भन्नुभएकाे थियाे नि, अहिलेसम्म कति कर्मचारी कारवाही परे?
अहिले खटाइएका कर्मचारी धेरैजसो आफ्नो ठाउँमा गइसक्नु भएको छ। मैले भनेकाे छु ९० दिनभित्र हाजिर हुनुभएन स्वत बर्खास्त गर्ने कानुनले अधिकार दिएकाे छ। खटाएकाे ठाउँमा पुगेर हाजिर भएर एकादुइ विदा बसेकाे भन्ने सुनेकाे छु। हामी त्यस्ताे प्रवृत्तिलाइ निरूत्साहित गर्दैछाैं। कानूनको परिपालना गरेरै खटाएको ठाउँमा नजानेहरु कसैको बढुवा रोक्का होला कसैको बर्खास्तगी होला। अहिलेको हाम्रो काम धमाधम खटाउने हो। हामी याे गरिरहेका छाैं। सबै ठाउँमा आवश्यक राष्ट्रसेवक पठाउन सकिएको छैन। मन्त्रालय पुन:संरचना हुँदा मन्त्रालयमा दरवन्दी घट्दैछ, विभागहरूकाे दरबन्दी कटाैती हुँदैछ, कतिपय कार्यालयहरु खारेजीमा पर्दैछन्। त्यसपछि थप कर्मचारीहरू स्थानीय तह र प्रदेशमा जानेछन्।
कर्मचारी समायोजनका समस्या के के पहिचान गर्नुभएकाे छ?
धेरैथरि समस्या छन्। कोही निजामति राष्ट्रसेवक विकासका कर्मचारी छन्, कोही अस्थाइ छन्, कोही मासिक ज्यालादारी छन्। कोही पहिल्यै स्थानीय तहमा काम गर्दै पनि छन्। यी सबैलार्इ व्यवस्थित गरेर काममा लगाउने गरी काम गर्दैछाैं। यो विविधताभित्र सबै कर्मचारीलार्इ सम्मानित गर्दै कामको जिम्मा दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। समस्या नअाएकाे दिन र काम अगाडि नबढेको दिन नै छैन भन्दा हुन्छ। समस्यालार्इ समाधान गर्दै हामी अघि बढिरहेका छाैं।
घुसखाेरीकाे अड्डा भनेर परिचय बनाएकाे डिल्लीबजार मालपाेतकाे अाकस्मिक अनुगमनत गर्नुभयाे नि। सुधार गर्नुपर्ने के के रहेछ?
सर्वसाधारणाकाे धेरै भिडभाड हुने कार्यालयकाे सेवा प्रवाह चुस्त बनाउनुपर्छ भनेर मैले केही काम गर्न खाेजिरहेकाे छु। साेही दिन मालपोत कार्यालयमै पनि मैले भनेकाे थिएँ संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सीसी क्यामरा सरकारको सबै कार्यालयमा छ। तपाइँहरू निगरानीमा हुनुहुन्छ। हो हामीले सूचनाहरु लिइरहेका छौं। प्राप्त सूचना आधारमा गलत जहाँ भएको छ हामीले त्यहाँ अनुगमन गर्छौं। भिडभाड हुने कार्यालयमा प्रणाली बसाइदिएर भिडभाड हटाउने भन्ने मेराे साेच हाे। नयाँ कार्यालय खोलेर हुन्छ वा सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन गरेर हुन्छ त्याे व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। पासपाेर्टमा कति भिड थियाे तपाइँहरू सबैलार्इ थाहा छ, जिल्ला प्रशासन काठमाडाैंमा कति भिड हुन्थ्यो अहिले कम छ। अहिले यातायातमा सवारी लाइसेन्स, ट्रायल र रिन्यू गर्ने ठाउँमा भिडभाड हुन्छ। त्यसको नयाँ स्तरबाट व्यवस्थापन सुरु भइसकेको छ। यसकारण भिडभाड हटाउने गरी जनताले सहज र सरल रुपमा सुविधा पाउने गरी हामी सरकारी कार्यालयलार्इ व्यवस्थापन गर्दैछाैं।
