संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहले नेतृत्व पाएको ४ वर्ष भएको छ । यो अवधिको एक वर्षभन्दा बढी समय जनप्रतिनिधिले विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोनाको सामनामा विताए । कानूनी जग बसाल्नेदेखि कर्मचारी समायोजनपछिको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहले झेले ।यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले कसरी काम गरिरहेका छन् ? कतिपय मुद्दामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग स्थानीय सरकारको तालमेल किन मिलिरहेको छैन ? अहिले कोरोनाको दोस्रो लहरको जोखिमसँग जुध्न के छ तयारी ? नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष समेत रहेका धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठसँगको कुराकानी नेपाल टकमा ।
दक्षिण एसियामा नै स्वच्छ सहरको अवधारणाका साथ धुलिखेल नगरपालिका नेपालकै पहिलो स्वच्छ शहर बनाउन गुरुयोजना नै बनाएर अघि बढ्न खोजिरहेका छौँ । यसमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सहयोग गरेको छ । ‘एउटा वडा एउटा पार्क’ बनाउने भन्ने उद्देश्यका साथ ३६ वटा पार्क बनाइसकेका छौँ । अब हामी अन्तिमसम्ममा ६० वटा पार्क बनाउने लक्ष्यमा छौँ ।सबै नागरिकको जिवनमा आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौ । आर्थिक समृद्धि भएन भने शहरीकरणको भौतिक पूर्वाधारले मात्र हुदैँन । भौतिक पूर्वाधार पनि नागरिकले उपभोग गर्न सक्ने स्थिति सृजना गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुकुम्बासीलाई जग्गा नै किनिदिने भनेर कोषमा पैसा राखेका थियौ । तर नेपाल सरकारले अहिले सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने भनेपछि त्यसलाई रोकेका छौ । ९ सय भन्दा बढीलाई हामीले सिपमुलक तालिम दिइसकेका छौ । १६ वटा भन्दा बढी हामीले उद्यमी समुह बनाइसकेका छौ ।नयाँ संविधानले नयाँ अधिकार दिएको अवस्थामा, कर्मचारी अभाव भएको बेलामा नयाँ कानून बनाउनुपर्ने अवस्थामा पनि स्थानीय तहले र त्यहाँका जनप्रतिनिधिले काम गरेका छन् ।सहकारी, कृषिलगायतका क्षेत्रमा पनि जनताको आर्थिक समृद्धि हुनेगरी काम गरिरहेका छौँ ।
धुलिखेल नगरपालिकाभित्र ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्रको आधार कृषि र त्यहाँको पूर्वाधार विकास, सहरमा सेवा क्षेत्रको आधार भनेको काठमाडौं विश्वविद्यालय, धुलिखेल अस्पताल, पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्ने र त्यसले धुलिखेल नगरपालिकाको आन्तरिक आर्थिक समृद्धिको आधार निकाल्ने भनेर काम गरेका छौँ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा सबलिकृत शहरको रुपमा अगाडी बढिरहेको छ । दलित, जनजाति, आदिवासी, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र युवाका लागि परिषद् गठन गरेर जसमा युवा परिषद्, महिला परिषद्, दलित परिषद्, आदिवासी परिषद् बनायौँ । जसले त्यो वर्ग क्षेत्रको सीप विकास सशक्तिकरण र आयआर्जनका क्षेत्रमा काम भइरहेको छ ।त्यसैले हामीले एउटा पूर्वाधारमा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने, अर्को नागरिकको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति सँगसँगै उसको आधारभूत आर्थिक अवस्थामा गरिवी निवारणलाई केन्द्रित गरेका छौ । किनभने पूर्वाधार भएर नागरिकको आर्थिक समृद्धि हुन सकेन भने नागरिकले उपभोग गर्न सक्दैनन् । आर्थिक अवस्था राम्रो भयो तर पूर्वाधार भएन भने त्यसले समृद्ध सहरको उपभोग गर्न सक्दैन । त्यसैले हाम्रो सहर धुलिखेल नगरपालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषिको एउटा आधारशिला निर्माण गर्न खोजेका छौ । त्यसैले गर्दा म एकदमै सन्तुष्ट छु ।
संविधानमा एकल अधिकारको सूची रहेको अर्थात क्षेत्रबाट काम गरेको छ, तर साझा सूचीको विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको जुन सैद्धान्तिक रूपमा बुझाई हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन । त्यस कारण अधिकार प्रयोगमा समस्या भइरहेको छ । पुरानो संविधानले निर्माण गरेका ऐन अझै बाँकी छन् । त्यसलाई खारेज गरेर नयाँ बनाउन पनि बाँकी नै छ । नयाँ संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रबारे नयाँ कानून बनाउनुपर्ने हो, त्यो बन्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहलाई अप्ठ्यारो छ । तपाईंले हेर्नुहुन्छ भने स्थानीय तहलाई ३ खर्ब १७ अर्ब जती वजेट प्राप्त भएको छ, त्यसमा ६० प्रतिशतभन्दा कम कुनै पनि स्थानीय तहले काम गरेको छैन ।६० मात्र होइन, ६५, ७०, ७५, ८०, ८५, ९०, ९५ प्रतिशतसम्म आफ्नो बजेट कार्यान्वयन गर्न सफल भएका छन् । यो कार्यान्वयन गर्न सक्नु भनेको राज्यको ढुकुटीमा रहेको पैसा विकासका योजना र स्वरोजगारका योजना र पूर्वाधारका योजना नागरिकको बीचमा पुग्ने कुरा हो । त्यसले राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई सबलिकृत गर्छ भने विकासका पूर्वाधार क्रमश: प्राप्त गर्छ । यो गर्ने क्रममा स्थानीय सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको तुलना गर्ने हो क्या ।
सबैभन्दा नागरिकको नजिकको प्रभावकारी सरकारका रूपमा स्थानीय सरकारले काम गरेको छ । त्यो त तथ्यांकले देखाउँछ नि ।४२ प्रतिशत २ नम्बर प्रदेशले गर्‍यो, वागमती प्रदेशले ५४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशले ५९ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशले ६९ प्रतिशत काम गरेको छ । यस्तै संघीय सरकारले जम्मा ६४ प्रतिशत काम गरेको अवस्थामा कुल आफ्नो ढुकुटीमा रहेको पैसा खर्च गर्न नसक्नु भनेको आर्थिक र विकासका पूर्वाधारमा नागरिकको पहुँचलाई पुर्‍याउन नसक्नु हो । त्यसै कारणले गर्दा खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, लगायतका क्षेत्रमा कानून बनाउने, नीति नियम बनाउने, योजनावद्ध काम गर्ने, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने काम भनेको स्थानीय तह गरेको मैले पाएको छु । त्यो पनि यस्तो चुनौतीको घडीमा ।नयाँ संविधानले नयाँ अधिकार दिएको अवस्थामा, कर्मचारी अभाव भएको बेलामा नयाँ कानून बनाउनुपर्ने अवस्थामा पनि स्थानीय तहले र त्यहाँका जनप्रतिनिधिले काम गरेका छन् । ३/४ वटा जति चुनावको १५/२० वर्षमा त स्थानीय सरकारले साच्चै नेपाललाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गरिदिने एउटा सबल पक्षका रूपमा अघि पक्कै पनि आउँछ ।
नागरिकको असन्तुष्टीको तह कति प्रतिशतमा छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ । एकाध ठाउँमा एक-दुईजना मान्छे र १/२ समूह असन्तुष्ट हुनु भनेको राजनीतिक पनि हुनसक्छ र यथार्थ पनि हुनसक्छ । म धुलिखेल नगरपालिकाको प्रमुखको चुनाव लड्दा मसँग पाँचजना लडेका थिए । उनिहरूले त मैले कहिले पनि राम्रो गर्‍यो भनेर भन्दैनन् नि त । त्यो त उनीहरूको कर्तव्य पनि हो । यस्ता मानिसको आवाज सुन्नु भयो भने त तपाईं/हामी निराको बाटोमा जान्छौ । जसले काम गरेको छ, जो लाभान्वित भएको छ, हो त्यसैसँग हामीले सोध्नुपर्छ ।अर्को कुरा अख्तियारमा जुन सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको भनेर उजुरी परेको छ नि, यसमा म विस्वास गर्दिन । जुन ३ हजार ९ सय ९२ वटा स्थानीय तहका उजुरी अख्तियारमा परेको भन्ने छ नि ती त उजुरी मात्र परेका हुन् नि । कि त अख्तियारले ३ हजार ९ सय ९२ जनाले भ्रष्टाचार गरेकाले उनीहरूलाई कारवाही गरेर कारागार चलान भएका छन् भन्न सक्नुपर्‍यो ।
पर्दैमा भ्रष्टाचार भएको मानिँदैन नि । मसँग चुनाव लड्ने ५ जनाले मेरा प्रत्येक काममा मुद्दा हाल्छन् नि त । अनि के मैले भ्रष्टाचार गर्‍यो भन्न मिल्छ ? त्यसको मापन र प्रचार नै गलत हो ।म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चुनौती दिन चाहन्छु, स्थानीय तहमा भएका कामको अध्ययन होस्, अनुसन्धान होस्, साँच्चै गल्ती गर्नेलाई कारवाही गरोस्, तर मुद्दा पर्दैमा स्थानीय तहमा चरम भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा पुष्टि होइन । यो स्थानीय सरकार, जो जनताको पक्षमा काम गरेको छ, उनीहरुलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि होइन, हतोत्साहित गर्नका लागि गरिएको छ । त्यसैले अख्तियारको जिम्मेवारी भनेको खराब गर्नेलाई पहिचान गरेर कारवाही गर्नेतर्फ अगाडि बढाउने हो । मुद्दा पर्दैमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर अफवाह फैलाउँदा स्थानीय तहमा जो नागरिकको पक्षमा काम गरिरहेका छन्, उनीहरुको ऊर्जालाई मार्नु हुँदैन ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको त कर्मचारी समायोजनमा हो । नेपालको संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दाखेरी संविधानले कुन सरकारलाई कति अधिकार क्षेत्र दिएको छ भन्ने आधारमा कर्मचारीको दरबन्दी सृजना गर्नुपर्छ । दरबन्दीमा सरकारसँग कति छ जनशक्ति उसले पठाउनुपर्छ । नभएको अवस्थामा आफैं भर्ना गर भनेर भनिदिनुपर्छ ।स्थानीय तह आफैंले आफ्नो जिम्मेवारी देखाउने कुरामा कुन तह कमजोर भो ? स्थानीय तहलाई तोकेर भनिनुपर्छ । जस्तो तोकिएको समयमा बजेट ल्याएन भने कुन स्थानीय तहले ल्याएन ? कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेन भने कसले सकेन ? विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सकेन भने कसले सकेन ? विकासका योजना तर्जुमा गर्न सकेन भने कसले सकेन ? तर्जुमा गरेको काम गर्न सकेन भने कसले सकेन ? उसैमाथि कानूनी रुपमा जे व्यवस्था छ त्यसै अनुसार कारवाही गरिनुपर्छ ।
अहिले नेपालमा ५३ हजार शिक्षकको खाँचो छ । विद्यालयमा विद्यार्थी छन् तर पढाउने शिक्षकको दरबन्दी छैन । ६३ हजार कर्मचारी खाली छ । त्यो ६३ हजार कर्मचारी पहिलोपटक संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्ने भनिएकोमा संघीय सरकारले गरे भनेको छ तर पूर्ण भएको छैन । नगरपालिका संघको तर्फबाट यसमा पूर्णरूपमा असहमत छु । तत्कालीन कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रक्रियामा संघीय सरकारले ढाँटेको छ । अनि संविधानले के भन्यो भने अब स्थानीय सरकारले कर्मचारी प्रदेश सरकारमा लोक सेवा आयोग गठन हुन्छ, त्यहाँ ऐन बन्छ र त्यसबाट कर्मचारी भर्ना गरिन्छ । तर, करारको भने आफैंले लिनसक्ने भनेको छ ।कर्मचारी हामीले नयाँ लिन पाइरहेका छैनौ । त्यसै कारण अभाव भएको हो । सरकारसँग भए त हामीलाई पठाउँछ । कम्प्यूटर नै चलाउन नजान्ने कर्मचारी पठाउँछ अनि के गर्नु ?
त्यो कुरा संवैधानिक रूपमा गलत हो । सुरूमा कर्मचारी समायोजन संघीय सरकारले गर्ने हो । त्यसपछि प्रदेश सरकारमा बनेको लोक सेवा आयोगमार्फत स्थानीय तहले दरबन्दी सृजना गरेको आधारमा पदपूर्ति गर्ने हो । संवैधानिक प्रक्रियाले अवरुद्ध गर्ने अनि म माथिबाट गर्छु भन्ने कुरा न सरकारको दृष्टिकोण ठीक हो न त लोक सेवा अयोगको नै ठीक ।सबै प्रदेशमा लोक सेवा आयोग गठन हुन नसकेको अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्नु पनि त नराम्रो होइन नि ? स्थानीय तहले कर्मचारी अभाव भो भनेर कराइ रहने अनि संघीय सरकार र लोक सेवा आयोगले त्यही गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि त भनेको होइन र ?होइन, आयोग गठन भएको छैन भने गठन गर्नुपर्छ । अधिकार नभएको क्षेत्रले अधिकार खोसेर काम गर्नुहुँदैन । हामीलाई संघीय सरकारले सही काम गर्छ भन्ने विस्वास नै छैन । त्यो विस्वास हुनका लागि हिजो कर्मचारी समायोजन गर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीको समायोजन प्रक्रियामा १७ हजार भनेर संघीय सरकारले भन्छ भने हामी २२ हजार कर्मचारी भन्छौं ।
उनीहरूको समायोजन स्थानीय तहमा गर्दा उनीहरूको बढुवा र उनीहरूलाई संघीय सरकारकै कर्मचारीको रूपमा जानुपर्छ, निजामती कर्मचारीका रूपमा जानुपर्छ भन्ने कुरा त अवरुद्ध संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्‍यो । त्यसैले विभेदपूर्ण दृष्टिकोणबाट गरेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाले स्थानीय सरकारका हिजोका कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । ती असन्तुष्ट कर्मचारीलाई लिएर काम गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यो समायोजन प्रक्रिया अहिलेसम्म पूर्णरूपमा भएको छैन । अर्को नेपाल सरकारसँग कति कर्मचारी छ ? कस्तो कर्मचारी पठाउने भन्ने आधारमा समायोजन भएको छ । कुरा त्यो होइन । विश्वका २७ वटा देशमा रहेका सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा संविधानले कुन तहलाई कति अधिकार दिएको छ ? त्यसको कार्य जिम्मेवारी के-के हुन् ? त्यो जिम्मेवारीका लागि कस्ता पद सृजना गर्नुपर्छ ? त्यहाँ कस्ता मान्छे पठाउनुपर्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । त्यसैले सिद्धान्तविपरीत गरेको समायोजन गरेका कारणले हामीलाई गाह्रो भएको हो ।
