सोमबार देशमा हलिया प्रथा अन्त्य भएको १३ वर्ष पुगेको छ । सुदूरपश्चिमको नौ र कर्णाली प्रदेशको तीन गरी १२ जिल्लामा रहेका हलियाहरुलाई नेपाल सरकारले २०६५ भदौ २१ गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । नेपाल सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेर उनीहरुको पुनस्र्थापनाको कार्यलाई अगाडि बढाएको थियो ।
परिचयपत्र पाएका मुक्त हलियाको पुनस्र्थापना अन्तिम चरणमा पुगेको बेला पछिल्लो समय सो कार्य अलपत्र भएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालले जानकारी दिएको छ । १३ औं हलिया मुक्तिको दिवसको अवसर पारेर आइतबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सो संस्थाले पुनस्र्थापनाको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरणपछि सो कार्य अलपत्र परेको जनाएको हो ।
सुरुको दुई आर्थिक वर्षसम्म स्थानीय तहमा आर्थिक वर्षको जेठ मसान्ततिर बजेट आउँदा पुनस्र्थापनाको कार्यान्वयन हुन नसकेको महासंघका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले बताउनु भयो । उहाले चालू आर्थिक वर्षमा मुक्त हलिया पुनस्र्थापनाका लाथि नेपाल सरकारले बजेटसमेत विनियोजन नगरेको बताउनु भयो ।
हलिया मुक्तिको घोषणापछि शुरुवाती समयमा सरकारले १९ हजार ५९ मुक्त हलियाको तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा मन्त्रालयले पुनः प्रमाणीकरण गरेर सो तथ्याङ्कलाई १६ हजार ९५३ मा झारेको थियो ।
१२ वटै जिल्लाका गरेर १४ हजार २ सय ४२ मुक्त हलिया परिवारलाई परिचयपत्र प्रदान गरिएको छ । एक हजार ३ परिवारले क वर्ग, तीन हजार ६ सय ६३ परिवारले ख वर्ग, एक हजार १ सय ७२ परिवारले ग वर्ग र सात हजार ५ सय ६९ परिवारले घ वर्गको परिचयपत्र पाएका छन् । हलिया मुक्ति घोषणा भएको १३ वर्ष पुग्दासम्म धेरै परिवर्तन भएको र कतिपय माग सम्बोधन भएको तत्कालीन समयमा गठीत मुक्त हलिया केन्द्रीय कार्यदलमा संयोजक भएर काम गरेका पूर्व संविधान सभा सदस्य हरि श्रीपमाइलीले बताउनु भयो । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले सामाजिक मुद्दालाई त्यति चासो नदिएको उल्लेख गर्दै श्रीपाइलीले मुक्त हलिया स्वास्थ्य, भोकमरी लगायतका समस्यासँग जुधिरहेको बताउनु भयो ।
